Digital Bharat Nidhi(DBN):under Telecom Act notified First set of rules
डिजिटल भारत निधि: दूरसंचार अधिनियम के तहत नियमों का पहला सेट अधिसूचित
दूरसंचार विभाग ने शनिवार को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत नियमों के पहले सेट को अधिसूचित और प्रभावी कर दिया, ताकि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के स्थान पर डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के कामकाज को निर्धारित किया जा सके।
डिजिटल भारत निधि की स्थापना दूरसंचार अधिनियम, 2023 के माध्यम से की गई थी, जिसे संसद ने पारित किया था और दिसंबर में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यू.एस.ओ.एफ. की स्थापना दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती और उचित कीमतों पर सार्वभौमिक पहुँच लेवी के माध्यम से दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए की गई थी, जो विभिन्न लाइसेंसों के तहत ऑपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व का एक प्रतिशत है।
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मसौदा नियम 4 जुलाई को 30-दिवसीय सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किए गए थे और अधिसूचित नियम भाषाओं में मामूली बदलावों के साथ मसौदा नियमों के लगभग समान हैं। अधिनियम की धारा 24 से 26, जिसने यूएसओएफ का नाम बदलकर डीबीएन कर दिया और परिभाषित किया कि इसका वित्तपोषण कैसे काम करेगा, 26 जून को लागू हुआ।
नए नियम भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 523 से 527 की जगह लेते हैं, जो निर्धारित करते हैं कि यूएसओएफ कैसे काम करेगा। हालाँकि, नए नियम अपनी समाप्ति तिथि तक मौजूदा व्यवस्था को रद्द नहीं करेंगे। यूएसओएफ को दिसंबर 2003 में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (जिसे अब दूरसंचार अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है) में संशोधन के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया था।
धारा 25 के तहत, डीबीएन के लिए प्राप्त भुगतान पहले भारत के समेकित कोष में जमा किए जाएंगे। फिर उन्हें केंद्र सरकार द्वारा डीबीएन में जमा किया जाएगा (एक कानून के माध्यम से संसद से अनुमोदन पर) विशेष रूप से या तो कम सेवा वाले ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए; कम सेवा वाले क्षेत्रों की सेवा के लिए पायलट परियोजनाओं और परामर्श सहायता का समर्थन करने के लिए; दूरसंचार में अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए; या नई दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की शुरूआत का समर्थन करने के लिए।
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नए नियमों के तहत, केंद्र सरकार एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से डीबीएन का एक “प्रशासक” नियुक्त करेगी। यह व्यक्ति “डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं” (कोई भी व्यक्ति जिसके साथ प्रशासक एक समझौता करता है) का चयन या तो “बोली” के माध्यम से या आवेदन आमंत्रित करके करेगा।
ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए, कार्यान्वयनकर्ताओं का चयन बोली के माध्यम से किया जाएगा। नई दूरसंचार प्रौद्योगिकियों, उत्पादों या सेवाओं के अनुसंधान और विकास के लिए, कार्यान्वयनकर्ताओं का चयन प्रस्ताव या रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से किया जाएगा, जो तकनीकी मापदंडों को निर्धारित करेगा। हालाँकि, नियम प्रशासक को केंद्र सरकार की स्वीकृति के साथ “विशेष परिस्थितियों” के तहत कार्यान्वयनकर्ता को नामित करने की अनुमति देते हैं। नियम डीबीएन से धन प्राप्त करने वाले कार्यान्वयनकर्ता को “खुले और गैर-भेदभावपूर्ण” तरीके से कम सेवा वाले क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करने और डीबीएन प्रशासक द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का आदेश देते हैं। नियम 4 (3) डीबीएन प्रशासक को “योजनाओं और परियोजनाओं के लिए डीबीएन से प्रदान की जाने वाली निधि के तौर-तरीकों” को केस-टू-केस आधार पर निर्धारित करने की अनुमति देता है। इन तौर-तरीकों में पूर्ण निधि, आंशिक निधि, सह-निधि, बाजार जोखिम शमन और जोखिम पूंजी शामिल हो सकती है।
डीबीएन प्रशासक के पास पात्रता और मूल्यांकन मानदंड सहित बोली लगाने और आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया तैयार करने की शक्ति है। यह प्रशासक डीबीएन से डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं को धन वितरित कर सकता है, और डीबीएन से धन के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्तियों से संबंधित नियम और शर्तें निर्दिष्ट कर सकता है।
डीबीएन प्रशासक को डीबीएन कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्य हितधारकों को सेवाएं प्रदान करने, रिपोर्ट करने और योजनाओं और परियोजनाओं की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाना चाहिए।
यूएसओएफ प्रशासक की तरह ही डीबीएन प्रशासक के पास उनके द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी, मूल्यांकन या सत्यापन करने की शक्ति है। डीबीएन प्रशासक उन प्रक्रियाओं और अभिलेखों को भी निर्दिष्ट करेगा जिनका डीबीएन कार्यान्वयनकर्ता को पालन करना होगा और उन्हें बनाए रखना होगा।
डीबीएन प्रशासक योजनाओं और परियोजनाओं की योजना बनाने, तैयार करने, समीक्षा करने, सत्यापित करने, निगरानी करने, वित्तपोषित करने, मूल्यांकन करने और उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए सलाहकारों और इसी तरह के लोगों को भी नियुक्त कर सकता है।